तीरथ कैबिनेट के फैसले- लॉकडाउन उल्लंघन के सभी मुकदमे वापस होंगे

देहरादून। तीरथ कैबिनेट की शुक्रवार को हुई पहली बैठक में कोरोनाकाल में आम नागरिक व विपक्षी दलों पर हुए सभी मुकदमे वापस ले लिए गए हैं। शपथ ग्रहण के बाद हुई कैबिनेट में दो फैसले किये गए। मुख्य सचिव ओमप्रकाश ने बताया कि महामारी एक्ट व आपदा एक्ट उल्लंघन के दोषियों पर कोई मुकदमा नहीं होगा।

मुख्य सचिव ओमप्रकाश ने मीडिया को बताया कि कोरोनाकाल में करीब 150 प्रवासियों पर मुकदमे किये गए थे। यह मुकदमे वापस ले लिए गए हैं। उन्होंने बताया कि विपक्षी दलों के नेताओं व कार्यकर्ताओं पर किये गए मुकदमे भी वापस ले लिए गए हैं। कोरोनाकाल में आम जनता व विपक्षी दलों के नेताओं पर चार हजार से अधिक मुकदमे दर्ज किए गए थे। इससे जनता में भारी आक्रोश था।

गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर राज्य सरकार ने उत्त्तराखण्ड लौट रहे श्रमिकों पर लगे मुकदमे वापस लिए थे। लगभग 15 दिन पहले 80 मुकदमे वापस लिए गए थे। इनमें स्थानीय नागरिक व दलीय कार्यकर्ता नहीं थे। एक सवाल के जवाब में मुख्य सचिव ने बताया कि जिन पर भी महामारी व आपदा एक्ट के उल्लंघन पर मुकदमे दर्ज हुए वे वापस होंगे।

इसके अलावा मुख्य सचिव ने बताया कि रीजनल व विकास प्राधिकरण के मुद्दे पर मंत्री बंशीधर भगत की अध्यक्षता में दो सदस्यीय कमेटी गठन किया गया है। दो सदस्य मंत्री सुबोध उनियाल व अरविंद पांडेय बनाये गए हैं।