महिलाओं के हितों की सुप्रीम कोर्ट में पुरजोर पैरवी करेगी उत्तराखंड सरकार – मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रदेश सरकार महिलाओं के हितों को लेकर गंभीर है। इसी कारण सरकार ने स्थानीय महिलाओं को सरकारी नौकरियों में क्षैतिज आरक्षण दिए जाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका दायर की है।
एक अन्य सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी हर साल दीपावली के समय केदारनाथ आते हैं। इसे देखते हुए इस साल भी दीपावली से पहले उनके केदारनाथ आने की उम्मीद है।
हाईकोर्ट के निर्णय को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी सरकार
राज्य गठन के बाद से ही प्रदेश में स्थानीय महिलाओं को सरकारी सेवाओं में 30 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण दिया जा रहा था। हाल ही में पीसीएस की परीक्षा के परिणाम घोषित होने से पहले इसे हाईकोर्ट में चुनौती दी गई।
इस पर हाईकोर्ट ने सरकारी सेवाओं में स्थानीय महिलाओं को 30 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण दिए जाने की व्यवस्था को समाप्त करने का निर्णय दिया। इसके बाद से ही सरकार पर लगातार महिला आरक्षण दिए जाने को लेकर दबाव है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा था कि प्रदेश की महिलाओं का अहित नहीं होने दिया जाएगा।
सरकार हाईकोर्ट के इस निर्णय को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी। इसके लिए शासन स्तर पर न्याय विभाग से परामर्श लेने के बाद सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करने का निर्णय लिया गया। गत सोमवार को प्रदेश सरकार की तरफ से इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर दी गई है।
मंगलवार को केदारनाथ व बदरीनाथ दौरे से लौटे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सरकार इस मसले पर सुप्रीम कोर्ट में पुरजोर पैरवी करेगी। दौरे के संबंध में मुख्यमंत्री ने कहा कि केदारपुरी का निर्माण कार्य तेजी से आगे बढ़ रहा है। दिसंबर 2023 तक भव्य व दिव्य केदारपुरी का स्वरूप तैयार हो जाए।
इसके लिए पुननिर्माण का निरीक्षण किया गया। उन्होंने कहा कि इस वर्ष बीते वर्ष की उपेक्षा 10 गुना काम हो रहा है। बदरीनाथ पुनर्निर्माण कार्यों के लिए भी लक्ष्य तय किया गया है। प्रयास है कि प्रधानमंत्री के दौरे से पहले वहां कार्य गति पकड़ लें।
