नई आबकारी नीति को मिली मंजूरी; उत्तराखंड में महंगी होगी शराब, दुकानदारों के लिए भी बदले नियम

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में नई आबकारी नीति पर मुहर लगा दी गई। नीति में इस वर्ष शराब की कीमतों में पांच से 10 प्रतिशत तक की वृद्धि प्रस्तावित की गई है। साथ ही विदेशी मदिरा की थोक आपूर्ति में स्थानीय निवासियों की भागीदारी भी नीति में सुनिश्चित की गई है। नीति में देशी शराब में स्थानीय फलों यथा कीनू, माल्टा, काफल, सेब, नाशपाती, तिपूर, आड़ू आदि के इस्तेमाल को मंजूरी दी गई है। कैबिनेट ने बजट सत्र देहरादून में करने पर भी मुहर लगाई है। इसकी तिथि तय करने के लिए मुख्यमंत्री को अधिकृत किया गया है।

उत्तराखंड हवाई संपर्क योजना लागू करने पर सहमति
केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही उड़ान योजना की तर्ज पर उत्तराखंड को देश व विदेश के विभिन्न शहरों से जोड़ने के लिए उत्तराखंड हवाई संपर्क योजना लागू करने पर भी कैबिनेट ने सहमति जताई है। इस योजना में हवाई जहाज और हेलीकॉप्टर, दोनों ही सेवाएं संचालित की जाएंगी।

नई आबकारी नीति को मंजूरी
बुधवार को कैबिनेट की बैठक में बहुप्रतीक्षित आबकारी नीति को मंजूरी प्रदान की गई। नीति में इस वर्ष आबकारी विभाग के राजस्व लक्ष्य को 11 प्रतिशत बढ़ाते हुए 4000 करोड़ से 4440 करोड़ रुपये किया गया है। नीति में पहली बार प्रदेश में विदेशी मदिरा के बाटलिंग प्लांट खोलने की व्यवस्था की गई है। इससे न केवल प्रदेश में राजस्व बढ़ेगा, बल्कि निवेश भी आएगा। इससे राज्य उत्पादक और निर्यातक राज्य के रूप में भी स्थापित हो सकेगा।

पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर आवंटन
नीति में शराब की पुरानी दुकानों को उसी अनुज्ञापक को 10 प्रतिशत वृद्धि के साथ नवीनीकरण करने की व्यवस्था की गई है। जिन दुकानों का नवीनीकरण नहीं होगा, उनका लाटरी या नीलामी के साथ ही पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर आवंटन किया जाएगा।

कैबिनेट का एक अन्य महत्वपूर्ण निर्णय
उत्तराखंड हवाई संपर्क योजना को मंजूरी देना है। यह योजना वर्ष 2029 तक लागू रहेगी। इसके लिए प्रदेश सरकार हेली व हवाई कंपनियों का सहयोग लेगी। इससे प्रदेश में पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा मिलने की संभावना है। इस योजना के अंतर्गत हेली व हवाई सेवा का किराया राज्य सरकार द्वारा गठित उच्च स्तरीय समिति तय करेगी।

कैबिनेट के अन्य प्रमुख निर्णय
प्रदेश सरकार स्थानीय स्तर पर शुरू करेगी उड़ान योजना की तर्ज पर हवाई व हेली सेवा
देहरादून में होगा विधानसभा का बजट सत्र, तिथि तय करने को मुख्यमंत्री अधिकृत
देश के शीर्ष एनआईआरएफ विश्वविद्यालयों में प्रवेश पाने वाले 100 विद्यार्थियों को 50 हजार की प्रोत्साहन राशि।
गोल्डन कार्ड योजना का लाभ न लेने वाले पेंशनरों व उनके आश्रितों को चिकित्सा प्रतिपूर्ति की सुविधा।
पंतनगर हवाई पट्टी के विस्तार को भूमि अधिग्रहण के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को 188.5 करोड़ देने पर सहमति।
एक्स रे टेक्नीशियन संवर्ग के ढांचे को किया गया पुनर्गठित, मिलेंगे पदोन्नति के अवसर।