राज्य में किसानों को 03 लाख एवं समूहों को 05 लाख रूपये तक का ब्याज मुक्त ऋण दिया जा रहा है : मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत

मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि राज्य में किसानों को 03 लाख एवं समूहों को 05 लाख रूपये तक का ब्याज मुक्त ऋण दिया जा रहा है। गन्ना किसानों का पूर्ण भुगतान किया जा चुका है। इकबालपुर शुगर मिल को सरकार ने अपनी गारंटी पर लोन दिलवाया। 22500 किसान इस मिल में कार्य करते हैं। इन किसानों का भुगतान हो रहा है। कृषकों को फार्म मशीनरी बैंकों के माध्यम से कृषि उपकरणों के लिए 80 प्रतिशत सब्सिडी दी जा रही हैं। नई नस्ल के पौधे लाये जा रहे हैं।

राज्य सरकार किसानों के प्रति पूरी तरह संवेदनशील है। किसानों को जो भ्रमित करने का प्रयास किया जा रहा है, उन्हें भ्रमित नहीं होने देंगे। किसान की आय सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण निर्णय भारत सरकार ने लिया है। कृृषि के बुनियादी ढ़ांचे को मजबूत करने के लिए भारत सरकार ने एक लाख करोड़ रूपये का प्राविधान किया है। खेती के लिए बजट बढ़ाया गया है। इससे किसानों को आधुनिक खेती करने का मौका मिलेगा। एफपीओ स्थापित होंगे। भारत सरकार ने शहद उत्पादन के लिए 500 करोड़ रूपये का प्राविधान किया है।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से किसान लाभान्वित हो रहे हैं। उत्तराखण्ड में वर्ष 2019-20 में 02 लाख 12 हजार 621 कृषकों द्वारा फसल बीमा कराया गया। जिसमें 96 हजार 770 किसानों को 103.55 करोड़ की क्षतिपूर्ति का भुगतान किया गया। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना शुरू होने से अब तक राज्य में 3 लाख 15 हजार 67 किसानों को 282.82 करोड़ रूपये की क्षतिपूर्ति प्राप्त हुई है। राज्य सरकार खुशहाल किसान, खुशहाल प्रदेश के सूत्रवाक्य को आत्मसात करते हुए किसानों के हितों में कार्य कर रही है।