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देहरादून में ओबीसी आरक्षण के लिए सर्वे की तैयारी, 2018 की मतदाता सूची होगी आधार; नए मतदाता नहीं होंगे शामिल

देहरादून नगर निगम में परिसीमन के बाद पैदा हुई उलझन अभी दूर नहीं हुई है, लेकिन अब सभी वार्डों में

उत्तराखंड के राजकीय, सार्वजनिक क्षेत्र एवं निकायों के कर्मचारियों को भी केंद्रीय कर्मचारियों की भांति यूनिफाइड पेंशन स्कीम (यूपीएस) का

एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस) पर राज्य कर्मचारियों ने मिलीजुली प्रतिक्रिया दी है। कुछ कर्मचारियों ने सरकार के इस कदम का

दिल्ली के बुराड़ी में श्री केदारनाथ धाम के नाम से अब कोई मंदिर नहीं बनेगा। पिछले दिनों इस मुद्दे पर

विधानसभा सत्रों की कम अवधि का मुद्दा विपक्ष कांग्रेस ने सदन में जोर-शोर से उठाया। विपक्ष का आक्षेप था कि

विधानसभा में गुप्ता बंधुओं के सरकार गिराने की साजिश को लेकर उठे विषय पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा

प्रदेश के वित्त पर भारत के नियंत्रक एन महालेखापरीक्षक (कैग) की रिपोर्ट उम्मीद जगाने वाली है। प्रदेश का सकल राज्य

ग्रीष्मकालीन राजधानी में विधानसभा सत्र के दूसरे दिन गुरुवार को सदन में प्रदेश सरकार ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए

दून स्थित अंतरराज्यीय बस अड्डा (आइएसबीटी) में किशोरी के साथ सामूहिक दुष्कर्म के मामले में दून पुलिस ने दिल्ली के

उत्तराखंड राज्य आंदोलन के चिह्नित आंदोलनकारियों और उनके आश्रितों को 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण का कानून बनते ही उनके लिए