पूरे राज्य में पेयजल निगम की हुई गेट मीटिंग-पेयजल निगम को राजकीय विभाग बनाने की एक सूत्रीय मांग के लिए अधिकारी कर्मचारी संयुक्त समन्वय समिति के आह्वान पर हुई मीटिंग
पूर्व की भांति पेयजल निगम को राजकीय विभाग बनाने की एक सूत्रीय मांग के लिए पूर्व घोषित कार्यक्रम के अनुरूप आज अधिकारी कर्मचारी संयुक्त समन्वय समिति के आह्वान पर पूरे राज्य में पेयजल निगम के कार्यालयों में गेट मीटिंग की गई ।इसी क्रम में प्रधान कार्यालय उत्तराखंड पेयजल निगम में भी गेट मीटिंग की गई जिसकी अध्यक्षता इंजीनियर जितेंद्र सिंह देव प्रांतीय अध्यक्ष ने की ।गेट मीटिंग में आक्रोश व्यक्त किया गया कि उत्तराखंड पेयजल निगम के राजकीय करण के लिए कमेटी गठन के लगभग 8 महीने बाद भी इस प्रकरण को लंबित रखा गया है ।राष्ट्रीयकरण ना होने के कारण पेयजल निगम कर्मियों के वेतन भुगतान नहीं हो पा रहे हैं । आलम ये है कि निगम कर्मियों के सामने आर्थिक संकट खड़ा हो गया है । बैठक में वक्ताओं द्वारा इस बात पर आक्रोश व्यक्त किया गया कि जहां कोविड-19 जैसी वैश्विक महामारी में भी निगम कर्मचारी अपनी जान जोखिम में डालकर अपने कार्यों का निर्वहन पूरी कर्तव्य निष्ठा के साथ कर रहे हैं वहीं शासन और सरकार द्वारा वेतन और पेंशन भुगतान में कोई रुचि नहीं ली जा रही है जबकि उत्तराखंड पेयजल निगम एक राजकीय निगम है ।
*बाइट-विजय खाली-प्रदेश महामंत्री-अधिकारी कर्मचारी संयुक्त समन्वय समिति*
