Uttarakhand Panchayat Chunav से पहले CM Dhami का मास्टर स्ट्रोक, कर्मचारियों की निकल पड़ी; विपक्ष चारों खाने चित
उत्तराखंड में नेशनल पेंशन सिस्टम (एनपीएस) से लाभान्वित हो रहे 1,00,937 कार्मिक अब यूनिफाइड पेंशन स्कीम (यूपीएस) का लाभ ले सकेंगे। यूपीएस लागू होने से राजकोष पर 492 करोड़ का अतिरिक्त भार बढ़ जाएगा। यूपीएस का विकल्प स्वैच्छिक है। इस योजना में कार्मिकों से विकल्प लेने के लिए विभागों को पसीना बहाना पड़ेगा। शासन से इस संबंध में विभागों को विस्तृत निर्देश जारी किए जाएंगे। पंचायत चुनाव से पहले पुष्कर सिंह धामी सरकार ने जनमत निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले बड़े कर्मचारी वर्ग को लुभाने के लिए मास्टर स्ट्रोक चल दिया है। यद्यपि, ओल्ड पेंशन स्कीम (ओपीएस) लागू करने की मांग को लेकर कर्मचारी संगठन कमर कसे हुए हैं। प्रदेश में मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ओपीएस को मुद्दा बनाए हुए है। इस सबके बीच ओपीएस से मिलते-जुलते स्वरूप वाली यूपीएस लागू करने का निर्णय लेकर प्रदेश सरकार ने अपनी मंशा काफी हद तक स्पष्ट कर दी। विभिन्न राज्यों में ओपीएस को लेकर राजनीति गर्माने के बाद केंद्र की भाजपानीत सरकार ने गत वर्ष यूपीएस का विकल्प प्रस्तुत किया था। एनपीएस और ओपीएस को मिलाकर यूपीएस का खाका बनाया गया। केंद्र सरकार इसकी अधिसूचना जारी कर चुकी है।
वेतन-भत्ते-पेंशन में केंद्र के साथ है समानता
प्रदेश में कर्मचारी संगठनों के साथ बनी सहमति के आधार पर सरकारी कार्मिकों के वेतन, भत्ते और पेंशन के मामले में केंद्र से समानता रखी गई है। इसी क्रम में प्रदेश में एनपीएस को भी क्रियान्वित किया गया। सरकार ने नए वित्तीय वर्ष 2025-26 की शुरुआत यानी एक अप्रैल से अपने कर्मचारियों को यूपीएस में आने का विकल्प दिया है। कर्मचारी पहले से लागू एनपीएस में बने रहना चाहते हैं अथवा यूपीएस को अपनाएंगे, इस बारे में निर्णय के लिए स्वतंत्र हैं। सरकार इसे थोपने नहीं जा रही है।
यूपीएस में सरकार का अंशदान 18.5 प्रतिशत
यूपीएस का विकल्प लेने वाले कर्मचारियों के वेतन से एनपीएस की भांति 10 प्रतिशत की कटौती होगी। एनपीएस में सरकार का योगदान 14 प्रतिशत का है, जबकि यूपीएस में इसे बढ़ाकर 18.5 प्रतिशत किया गया है। नया विकल्प लेने पर कर्मचारी 10 वर्ष की सेवा के बाद 10 हजार रुपये मासिक पेंशन के पात्र हो जाएंगे। एनपीएस में यह राशि नौ हजार रुपये है। 25 वर्ष की सेवा पूरी करने पर यूपीएस में कुल वेतन का 50 प्रतिशत पेंशन के रूप में मिलेगा। समय-समय पर महंगाई भत्ते का लाभ भी दिया जाएगा। पारिवारिक पेंशन के रूप में परिवार को भी पेंशन का 60 प्रतिशत मिल सकेगा।
ओपीएस का लाभ ले रहे 97019 कार्मिक
यूपीएस लागू होने पर प्रदेश सरकार पर वर्तमान में एनपीएस पर खर्च हो रही धनराशि की तुलना में प्रतिमाह अतिरिक्त 41 करोड़ का भार बढ़ेगा। वर्तमान में एनपीएस से 1,00,937 कर्मचारी जुड़े हैं, जबकि पुरानी पेंशन योजना का लाभ ले रहे कार्मिकों की संख्या 97,019 है।